Swaraj by Arvind Kejriwal -- Read -- Imperial Library of Trantor

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कवर पेज मुखपृष्ठ विषय-सूची दो शब्द प्रस्तावना यह पुस्तक क्यों? जनता की एक नहीं चलती

सरकारी कर्मचारियों पर कोई नियन्त्रण नहीं सरकारी पैसे पर कोई नियन्त्रण नहीं बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) की राजनीति सरकारी नीतियों और क़ानूनों पर कोई नियन्त्रण नहीं प्राकृतिक संसाधनों पर कोई नियन्त्रण नहीं क्या यही जनतन्त्र है?

बीते समय की बात वर्तमान पंचायती राज की विसंगतियाँ

भौंडसी गाँव में वृक्षारोपण अभियान कुटुम्बाकम में शहर का कुड़ा नरेगा का म़जाक झाड़ू भी नहीं खरीद पातीं पंचायतें पंचायत सचिव-पंचायत का या राज्य सरकार का ‘बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फ़ण्ड’ का किस्सा

अन्य देशों के उदाहरण

अमरीका - वॉलमार्ट हार गया ब्रा़जील - गलियों में तैयार होता बजट स्विट़्जरलैंड - जनता के इशारे पर चलती संसद

जनता का तिलक करो

सरकारी कर्मचारियों पर नियन्त्रण हो सरकारी पैसों पर नियन्त्रण हो क्या ग्राम सभाओं को ता़कत देने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा? क़ानूनों और नीतियों पर जनता की राय ली जाये प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण हो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य विभाजन हो स्वराज की व्यवस्था में निर्णय कैसे लिये जायेंगे? भारतीय राजनीति पर इसका असर पंचायती राज और अन्य क़ानूनों में व्यापक फेेरबदल की ़जरूरत

स्वराज के स्वदेशी टापू

महाराष्ट्र का हिवरे बा़जार गाँव उत्तरी केरल के एक गाँव का उदाहरण मध्य प्रदेश में नए क़ानून का करिश्मा

जब जनता निर्णय लेगी

शिक्षा में सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नक्सलवाद से छुटकारा नशाबन्दी में सफलता गरीबी, भुखमरी और बेरो़जगारी का निदान

निर्मूल आशंकाएँ और भ्रान्तियाँ

दलितों पर अत्याचार खाप पंचायतों का डर ग्राम सभाओं को ता़कत देने से सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ेंगी या घटेंगी? ग्राम सभाओं में तो लोग लड़ेंगे? ‘पेसा क़ानून’ का क्या हुआ? अच्छे लोगों के सत्ता में आने से सुधार होगा? राजनीति में बदलाव बिना सुधार असम्भव व्यक्ति निर्माण और व्यवस्था सुधार

ग्राम स्वराज के लिए क़ानून बने

ग्राम सभा सर्वोच्च होनी चाहिए ग्राम-स्तर का काम ग्राम स्तर पर हो सरकारी कर्मचारियों पर नियन्त्रण सरकारी फ़ण्ड पर नियन्त्रण ब्लॉक एवं ज़िला पंचायतों पर नियन्त्रण नीति निर्माण एवं विधान सभाओं पर सीधा नियन्त्रण ग्राम सभा द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार पंचायत सचिव के ऊपर नियन्त्रण पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला गाँवों में शराब की लत उद्योग एवं खनन के लिए लाइसेंस भूमि अधिग्रहण भूमि दस्तावे़ज प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण एस.डी.एम. कार्यालय में भ्रष्टाचार कर उगाही कई गाँवों को एक पंचायत में मिलाना ब्लॉक एवं ज़िला स्तरीय पंचायतों का गठन दस्तावे़जों की पारदर्शिता लोकपाल की व्यवस्था हो राज्य सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगे लाभार्थी सभाओं का गठन हो

नगर स्वराज भी ज़रूरी

दिल्ली के प्रयोग केन्द्र सरकार की पहल प्रस्तावित क़ानून के मुख्य प्रावधान नगरपालिका/नगरनिगम पर नियन्त्रण

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